राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण मामले में फिर लगा झटका

हाई कोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के मामले में दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।

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